राजस्थान: कर्ज माफी समिति ने की किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की सिफारिश

किसानों का कर्ज माफ करने के लिए गठित समिति ने राजस्थान में वर्ष 2014 से 2018 तक कथित आत्महत्या करने वाले किसानों का सभी प्रकार का कर्ज माफ करने की सिफारिश की है। शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस बात की जानकारी दी।

जयपुर
राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने रविवार को कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए गठित समिति ने राज्य में 2014 से 2018 तक कथित आत्महत्या करने वाले सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ करने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजा जाएगा। बता दें कि कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में मंत्रियों ओर अंतरविभागीय अधिकारियों की एक कमिटी का गठन किया था। शनिवार को हुई कमिटी बैठक में तय किया गया कि राज्य में कथित आत्महत्या करने वाले सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ करने के लिए मुख्यमंत्री के पास अनुशंसा भेजी जाएगी। धारीवाल ने रविवार को बताया कि 2014 से 2018 के बीच राज्य के करीब 70 किसानों ने आत्महत्या की थी। 

शहरी विकास मंत्री ने कहा, 'हम आत्महत्या करने वाले सभी किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ करने की अनुशंसा मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे।' उन्होंने कहा कि अगली बैठक में किसानों की कर्ज माफी के कारण पड़ने वाले आर्थिक बोझ पर चर्चा की जाएगी। कमिटी के सदस्य और राज्य के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि आत्महत्या करने वाले किसानों का कृषि का कर्जा चाहे वह बैंक का हो या अन्य किसी प्रकार की राशि हो, उसे माफ करने की अनुशंसा मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी। इस बारे में निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा।

राज्य में कांग्रेस सरकार के गठन के दो दिन बाद सरकार ने 19 दिसंबर को अल्प समय के लिए सहकारी बैंकों से लिए गए कृषि ऋण और राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए दो लाख रुपये तक के कर्ज की माफी की घोषणा की थी। कमिटी की अगली बैठक 11 जनवरी को होगी। इससे पूर्व कमिटी की बैठक 10 जनवरी को प्रस्तावित थी लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमिटी के अध्यक्ष शांति धारीवाल को 10 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में उपस्थित होने के लिए नियुक्त किया है।