राजस्थान के किसानों को मुफ्त में बिजली 

राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख के ठीक ऐलान होने से पहले वसुंधरा सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। जिससे राज्य के 12 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा।

राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक ऐलान के पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के 12 लाख किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके कुछ ही समय बाद उर्जा विभाग का आदेश भी सामने आ गया। जिसमें 5 अक्टूबर की तारीख दर्ज थी। इसमें सामान्य श्रेणी के किसानों की बिजली बिल की राशि में 833 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार की ओर बिजली बिल में दी गई ये सब्सिडी 1 नवंबर से लागू हो जाएगी।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी देने की घोषणा की। हालांकि कांग्रेस ने इस घोषणा के जारी होने के समय पर सवाल उठाया है। साथ ही भाजपा पर चुनाव आयोग से ऊपर होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आचार सहिंता लागू होने के एक घंटे पहले इस घोषणा का क्या मतलब है यह देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि सैकड़ों किसानों को जान देने पर मजबूर करने वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की किसानों के लिए ये घोषणा सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। किसान विरोधी सरकार कभी किसानो का भला नहीं कर सकती है। इस घोषणा के तहत सरकार हर किसान के बिजली बिल में से सालाना अधिक्तम 10 हजार रुपए की भरपाई करेगा।

सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली ये राशि किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी के रुप में आएगी। इस योजना के तहत चिन्हित 12 लाख किसानों में से 6 लाख किसानों को पूरी तरह से मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इससे सरकार के खजाने पर 1300 करोड़ा रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा।

इस योजना की घोषणा करते वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य के किसानों को एक सीमा तक मुफ्त बिजली मिले, ताकि उनकी आय में इजाफा हो. उन्होंने कहा, 'मैं इस बात की घोषणा करना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य क्षेणी के कनेक्शन वाले सभी किसानों को एक निश्चित सीमा तक मुफ्त बिजली देने की योजना की शुक्रवार को शुरुआत कर दी गई है।

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