Kisan Yojana 10 बड़ी खबरे जनवरी किसान न्यूज़ अब किसान भी बन सकते हैं बिजली उत्पादक किसान सम्मान निधि…
किसानो के लिए 10 बड़ी योजनाए न्यूज़
1 – अन अब हरियाणा के किसान भी बन सकेंगे बिजली उत्पादक – हरियायन सरकार ने भी किसानो के लिए कुसुम योजना शुरू कर दी है जिसके बाद किसान बंजर जमीन व कम उपज वाली जमीन पर कुसुम योजना से अपनी जमीन पर सोर ऊर्जा प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकते है ओर ग्रिड को बिजली बेच भी सकते है इसके लिय किसान 500 किलो वाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोर ऊर्जा प्लान लगा सकते है इसके लिए एक मेगावाट सोर ऊर्जा प्लान लगाने के लिए 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है जिसमे किसान बिजली के साथ छोटी मोती खेती भी कर सकता है कुसुम योजना के लिए किसान 30 जनवरी 2020 तक आवेदन कर सकते है
कुसुम योजना के लिए किसान कि जमीन 33 केबि सब-स्टेसन के 5 किलोमीटर के डायरे मे होनी चाहिय
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किसानो कि सम्मान निधि योजना हो रही फ़ेल
सरकार द्वारा शुरू किसानो कि बड़ी योजना किसान सम्मान निधि योजना मे किसान लाभ लेने के लिय
परेशान होकर किसान योजना के लाभ के लिए आस छोड़ चुके है किसानो का कहना है कि किसान योजना का लाभ लेने के लिए हर सरकारी दरवाजा खड्का चुके है फिर भी कई महीने होनेके बाद अभी तक किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है बहुत से किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर ये मान चुके है कि उन्हे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन सरकार का कहना है कि देश के सभी किसानो को लाभ दिया जायगा जो पात्रता किसानो के लिए रखी गई थी किसान इन पात्रता को पूरा भी करते है फिर भी किसानो को कई कारणो से लाभ नहीं मिल पा रहा है
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किसान फसल ऋण माफी योजना कि समीक्षा
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानो के लिए शुरू कि गई किसान फसल ऋण माफी योजना कि कलेक्टर दीपक आर्य के अध्यक्षता मे बैठक हुई जिसमे विभागो द्वारा भेजे गए किसानो के आवेदन मे स्वीक्र्त व लंबित आवेदनो कि समीक्षा कि गई कलेक्टर ने आदेश जारी किए कि कई किसान जो फसल ऋण माफी योजना कि पात्रता रखता है वे किसान योजना से वंचित नहीं रहने चाहिए इसके अलावा बंकों को भी आदेश दिए कि किसी किसान का विवरण लंबित न रखे व ब्याज भी किसान फसल ऋण माफी योजना मे सामील करे
आपदा से राहत का आखिरी मोका
किसानो के लिए शुरू फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानो के पास आज आखिरी मोका है किसान रबी फसल का फसल बीमा कर फसल बीमा योजना से जुड़ सकते है जिसमे प्राकर्तिक आपदाओ से होने वाले नुकसान के लिए मुवावजे के हक दर हो सकते है किसानो को इसके लिए फसल बीमा प्रीमियम जमा करवाना होता है
किसानो को चाहिए बेहतर आय
हाल ही में सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2016 में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें हर माह 948 तथा हर दिन 31 किसानों की आत्महत्या का खुलासा हुआ है। एक तो सरकार ने तीन वर्ष पूर्व का आंकड़ा जारी किया है और उसमें भी किसान और मजदूरों की आत्महत्या का आंकड़ा अलग-अलग कर आंकड़े को कम दिखाने का प्रयास किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आंकड़े इससे अधिक ही होंगे। देश में किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है और सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके अलावा किसानों के कई सवाल सरकार के समक्ष लंबित हैं, जिसका किसानों के जीवन से सीधा सबंध है। किसानों के कृषि उत्पादों की बढ़ती लागत के बावजूद कृषि उत्पादों के सीटू फार्मूले पर ड्योढा दाम तथा सभी प्रकार के कृषि ऋणों से मुक्ति की मांग ज्यों की त्यों है,
उल्टे जो भी एमएसपी तय हो रहा है उसपर भी कुछ राज्यों को छोड़कर कोई सरकारी खरीद नहीं हो रही है।
किसान औने-पौने भाव में बिचौलियों के मार्फत अपना कृषि उत्पाद बेचने को विवश है।
गांवो मे बनेगे किसान बाजार
किसानो कि आय बढ़ाने के के लिए कृषि विभाग ने किसानो के लिए एक नई पहल शुरू करने का फार्मूला निकाला है जिसमे किसानो कि आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादो कि खरीद से कृषि मार्केट व किसानो के बीच से बीचोलियो को हटाने के लिए कृषि बोर्ड डाइरैक्ट किसानो से कृषि उत्पाद खरीदने के लिए गांवो मे कृषि बाजार लगाकर किसानो से डाइरेक्ट अनाज खरीद कि जागी
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