किसानो के लिए बड़ी खबरे किसानो कि बड़ी योजनाए latest Kisan News
किसान योजना बड़े अपडेट kisan yojana latest top 10 kisan news
किसान सम्मान योजना का डाटा गलत होने से लाखो अन्नदाताओ को दो हजार रुपये की किश्त से वंचित हो रहे हैं। किसानों का डाटा संशोधन होने के बाद ही खाते में धनराशि पहुंच सकेगी। कृषि विभाग अभियान चलाकर किसानों के मिसमैच डाटा को सही करने में जुटा हुआ है। आनलाइन पंजीयन के दौरान कई किसानों का पंजीकरण, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड आधार कार्ड नंबर गलत है, जिससे योजना का लाभ किसानों के खाते में नहीं पहुंच पा रही है। किसान योजना आवेदन मे सुधार के लिए यहा देखे
योजना के तहत तहसील में हजारों किसानों द्वारा जानकारी के लिए पंजीकरण कराया गया है।
मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना रजिस्ट्रेशन My crop my details plan registration
किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना के अन्तर्गत गांव-गांव में जाकर रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा हैं। सभी किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी रबी फसल का पूरा ब्यौरा संबंधित टीम को दें तथा पंजीकरण अवश्य करवाएं और सरकार की इस योजना का भरपूर लाभ उठाए फसल बेचने में कोई दिक्कत ना आए इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी किसान पहले से ही उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पंजीकृत है, उन सभी से भी अनुरोध है कि वे अपनी रबी फसल का ब्यौरा अवश्य दर्ज करवाएं ताकि उनको सरकारी खरीद के समय अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत ना आए
यह रजिस्ट्रेशन किसान अपने नजदीक सीएससी, मार्किट कमेटी कार्यालय में करवा सकते है
किसान को नहीं मिल रहा किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, शिकायत की
किसान को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा लापरवाही के चलते किसान सम्मान निधि योजना के तहत फार्म जमा करवाए जाने के 5 माह बीत जाने के बावजूद लाभ नही मिल रहा। जिसके चलते किसान ने सीएम को शिकायत कर विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 29 जुलाई 2019 को कृषि विभाग डबवाली के कार्यालय में फार्म जमा करवाया था। लेकिन फार्म जमा करवाए हुए 5 माह बीत जाने के बावजूद उसके खाते में पैसे नही आए। पीड़ित बताया कि जब उसने इसके बारे में टोल फ्री नंबर पर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन ही नही हुआ है।
किसान योजना हेल्पलाइन नंबर Kisan yojana Tollfree Number
जय किसान ऋ ण माफी योजना की विसंगतियों के निराकरण हेतु शिविर
जय किसान ऋ ण माफी योजना की विसंगतियों के निराकरण हेतु सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा सागर क्षेत्र की सभी शाखाओं में योजना के अंतर्गत गुलाबी फॉर्म की विसंगतियों का शाखा स्तर पर निराकरण किया जाएगा। यह निर्देश क्षेत्रीय प्रबंधक एसके सिन्हा द्वारा दिए गए है। बैंक पदाधिकारियों ने सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया गया है वे अपनी संबंधित सेंट्रल बैंक की शाखा में पहुंचकर अपने गुलाबी फार्म की सभी विसंगतियों का निराकरण करा सकते है।
कृषक उपहार योजना के तहत मिलेंगे ट्रैक्टर
कृषक उपहार योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 4 ट्रैक्टर इनाम के रूप में दिए जाएंगे। कुल 88 ट्रैक्टर, 150 हैप्पी सीडर, 94 रोटावेटर, 30 मोटरसाइकिल व 1422 साइकिलें किसानों को ड्रा के माध्यम से ईनाम के रूप में दी जाएंगी। मार्केट कमेटी सिरसा के सचिव विकास सेतिया ने बताया कि मार्केट कमेटी के अंतर्गत आने वाले गांवों के किसान कृषक उपहार योजना के इनामी कूपन नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसानों ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2019 तक फसलों के जे.फार्म ले रखे हैं, वे किसान मार्केट कमेटी से कूपन प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों के लिए ‘कुसुम’ लाएगी खुशहाली,
केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना लॉन्च कर दी गई है, जो किसानों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगी। कृषि कार्यों के दौरान बिजली बचत करने, किसानों के बिजली खर्च को कम करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से यह योजना लागू की गई है। यह योजना खासतौर पर किसानों के लिए हैं, जिसे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक अहम प्रयास के रूप में भी जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत हरियाणा में 10 हजार मेगवाट का डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड स्थापित किया जाएगा, जो विभिन्न सोलर प्लांटों से कनेक्टेड होगा। हरियाणा सरकार ने इस प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) योजना का लाभ किसानों तक कैसे पहुंचेगा और उक्त सेटअप कैसे और कहां-कहां स्थापित होगा। इस पर होमवर्क शुरू कर दिया गया है।
किलोवाट से 2 मेगावाट के सोलर प्लांट लगेंगे
इस योजना के अंतर्गत इस ग्रिड को जिन सोलर प्लांटों से जोड़ा जाएगा। वे 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता के होंगे। इसके लिए पहले चरण में केंद्र सरकार ने उतरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 10 मेगावाट और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 15 मेगावाट की स्वीकृति दी है।
नए लगेंगे 17.50 लाख सोलर पॉवर एग्रीकल्चर पंप
इसी योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों में 17.50 लाख नए स्टेंड एलॉन सोलर पॉवर्ड एग्रीकल्चर पंप स्थापित करने का लक्ष्य है। इसी के अंतर्गत हरियाणा में पहले से लगे 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंपों का सोलराइजेशन भी किया जाएगा। ताकि सूबे में पूरी तरह से किसानों के एग्रीकल्चर पंप सौर ऊर्जा पर आधारित हो जाएं। केंद्र सरकार इसके लागत खर्च में 30 फीसद मदद करेगी। 30 फीसद खर्च राज्य सरकार को करना है।
खर्च का 30 फीसद राज्य सरकार बैंक लोन ले सकती है और शेष 10 फीसद खर्च किसान को वहन करना पड़ेगा। किसानों को इस योजना के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए दो पंप बतौर डेमो पहला 5 हार्स पॉवर का यमुनानगर के मारूपुर फीडर के अंतर्गत और दूसरा 10 हार्स पॉवर का करनाल के बाइना फीडर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। भविष्य में इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी रिपोर्ट के लिए डिस्कॉम जवाबदेह होगा।
अन्नदाता को मनोहर सौगात: ट्यूबवैल कनेक्शन, बिजली बिल जुर्माना माफी योजना
मनोहर सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्यूबवैलों के लिए शुरू की गई बिजली बिल जुर्माना माफी योजना की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 15 फरवरी, 2020 कर दिया है।
बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने बुधवार को यहां जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान किसी कारणवश अपने ट्यूबवैलों के बिजली बिल जमा नहीं करवा पाए, वे इस योजना में शामिल होकर बिना जुर्माने के सिर्फ मूल बिल राशि जमा करवाकर बकायेदारों की सूची से निकल सकते हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक के बकायेदार किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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