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Eight countries including India will be able to import oil from Iran; America ready to give sanction

भारत समेत आठ देश ईरान से आयात कर सकेंगे तेल, मंजूरी देने के लिए अमेरिका तैयार
Eight countries including India will be able to import oil from Iran; America ready to give sanction


भारत, जापान और दक्षिण कोरिया समेत आठ देशों को ईरान से तेल आयात करने की मंजूरी देने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। यह जानकारी ट्रम्प प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
The United States has agreed to allow eight countries including India, Japan and South Korea to import oil from Iran. This information was given by a senior official of the Trump Administration.

प्रतिबंध का मतलब तेल की कीमतें बढ़ाना नहीं

  1. अधिकारी ने बताया कि ट्रम्प का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था धीमी करना था, लेकिन इसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा मंजूर नहीं है। ऐसे में आठ देशों को तेल आयात में छूट दी जा रही है। माना जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इस संबंध में शुक्रवार को घोषणा भी कर सकते हैं।
  2. छूट में संतुलन बनाए रखेगा अमेरिका

    ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन भी इस वक्त शर्तों को लेकर अमेरिका से बातचीत कर रहा है। फिलहाल, अमेरिका ने तेल आयात में छूट पाने वाले आठ देशों में से पांच देशों की पहचान साफ नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि ट्रम्प प्रशासन आठों देशों को छूट देने में भी संतुलन बनाए रखेगा, जिससे तेल बाजार में पर्याप्त सप्लाई होती रहे। साथ ही, तेल की कीमतें भी न बढ़ें।
  3. क्रूड ऑयल में 15% की गिरावट

    ट्रम्प प्रशासन यह भी ध्यान रखेगा कि तेल निर्यात से ईरान की सरकार पर्याप्त रेवेन्यू भी न हासिल कर सके। पिछले महीने कई देशों को तेल आयात में छूट मिलने की अटकलों से वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल के दाम 15% तक गिरकर 85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। साथ ही, यह संकेत भी मिले थे कि ओपेक सदस्य आपूर्ति में आई कमी को पूरा करेंगे। शुक्रवार सुबह लंदन में क्रूड वायदा की कीमत 73.04 डॉलर प्रति बैरल थी।
  4. स्थायी नहीं रहेगी छूट

    अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने पहले भी कहा था, ‘‘हमें उम्मीद है कि सभी देश ईरान से तेल आयात नहीं करेंगे। ऐसा न करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।’’ हालांकि, उन्होंने ऐसे देशों को कुछ शर्तों के साथ छूट देने की बात भी कही थी, जिनका एनर्जी सेक्टर मिडिल ईस्ट तेल उत्पादकों पर निर्भर है। ट्रम्प प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आठों देशों को दी जाने वाली छूट अस्थायी होगी।
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