लेकिन कहानी में मोड़ है। मोदी सरकार ने दिसंबर 2018 में चार राज्य विधानसभा चुनावों के साथ पूर्व चुनाव की संभावना की जांच के लिए चुनाव आयोग को लिखा है। तर्क है कि यह चुनाव खर्चों पर पैसे बचाएगा। लेकिन असली कारण यह है कि बीजेपी सरकार ने मार्च 1 फरवरी को बजट घोषणा शुरू कर दी है। अगर वे अप्रैल चुनाव के लिए जाते हैं तो उन्हें बजट लोकप्रिय बनाना होगा। फिर विपक्ष को हाथ मिलेगा कि चार साल वे कुछ भी नहीं करते हैं और अब वे मतदाताओं को गाड़ियां दिखा रहे हैं। अगर उन्हें बजट का सामना करना पड़ता है तो उन्हें आर्थिक सेवा पेश करनी होती है जो हर किसी को जानता है कि यह सब भाजपा के खिलाफ है और वे दो आंकड़ों में कम हो जाएंगे। इसलिए शायद दिसंबर 2018 में यह चुनाव स्वयं होगा।
मोदी ने 26 मई, 2014 को चार्ज किया है इसलिए चुनाव 10 अप्रैल से 10 मई 2019 तक हो सकता है। वहां या चार चरण होंगे। अंतिम चरण लगभग 10 मई के परिणाम 15 से 20 मई 201 9 के बीच घोषित हो सकते हैं।
Modi has taken over charge in May 26, 2014 So Election may be schedule in April 10 to may 10. There will be there or four phases. Last phase will be around 10 May results may declare between 15 to 20 May 2019.
But there is twist in the story. Modi government has wrote to Election Commission to check possibility of pre Election together with the four states assembly elections in December 2018. There argument is that it will save money on Election expenses. But real reason is BJP government has started Budget announcement on February 1 instead March. If they go for April Election then they have to make budget populist. Again Opposition will get hand that four years they do nothing and now they are showing carret to electorate. If they face budget they have to present Economic Servey which is negetive everyone knows it all goes against BJP and they will reduce in two figures. So most probably Election will take place in December 2018 it self.
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