Fasal Bima Yojana प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना वित् वर्ष में मिलेगा सर्वाधिक क्लैम
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना क्लेम 2020 Fasal Bima Yojana
Fasal Bima Yojana- केंद्र सरकार द्वारा शुरू कि गई प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना में वर्ष 2019 – 20 में अब तक के सबसे ज्यादा क्लैम होने कि संभावना है किसानो के लिए शुरू फसल बिमा योजना का लाभ किसानो के हुए फसल नुकसान जिसका कारण प्राकृतिक आपदाए बेमौसम बारिश होना आंधी तूफान आदि शामिल है जिसके चलते इस बार किसानो का ज्यादा नुक्सान हुआ है बिमा कम्पनियो के मुताबिक इस बार 120 फीसदी क्लेम होने की सम्भावन है जिसका कारण यहां देखे
फसल बिमा योजना Fasal Bima Yojana
पीएमएफबीवाई योजना सूखा, बाढ़,लम्बी सूखा अवधि, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, कीट और बीमारियों जैसे कई बाहरी जोखिमों से उत्पन्न होने वाली फसल पैदावार में किसी भी नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा आच्छादन प्रदान करतीहै| उपज में नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रो में अधिसूचित फसलों पर कटाई प्रयोग (सीसीई) की प्रक्रिया का संचालन करेगी | यदि सीसीई के आधार पर उपज के आंकड़ों में कमी होती है, तो किसानो को दावो का भुगतान किया जायेगा
यह योजना ,फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बिमा आच्छादन प्रदान करती है जिसमे बुवाई के पूर्व से फसल की कटाई तक और फसल कटाई के बाद जोखिम शामिल है | पीएमएफबीवाई योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया किसानो के लिए बीमा आच्छादन प्राप्त करने के लिए वैधता अवधिका विविरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा
यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अपनी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है
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अधिक नुक्सान वाले इलाको में नहीं लगा रही इंश्योरेंस कंपनियां बोली
इंश्योरेंस कंपनियां अधिक नुक्सान वाले इलाकों में बोली लगाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। महाराष्ट्र के तकरीबन दस सूखा प्रभावित जिलों में एक भी कंपनी फसलों का इंश्योरेंस करने के लिए आगे नहीं आई। इसके अलावा कई निजी बीमा कंपनियों को राज्य सरकारों की तरफ से पेमेंट में भी देरी की गई। क्लेम सेटलमेंट में राजनीतिक दखल भी बीमा कंपनियों की परेशानियों की एक बड़ी वजह है। फसल की कुल पैदावार का पता लगाने और नुकसान का आकलन करने वाले क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कई राज्यों में आज भी इंसानों के हाथों कराए जा रहे हैं,जिससे आंकड़ों में गलती की संभावना रहती है।
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रिइंश्योरेंस कंपनियों ने सीमित कर दिया बीमा कंपनियों को देने वाले कमीशन
सूत्रों का कहना है कि पिछले साल बीमा कंपनियों को कई क्षेत्रों में क्लेम की बहुत ऊंची राशि चुकानी पड़ी थी, जिसके चलते इस साल स्कीम में कंपनियों ने हिचकिचाते हुए बोली लगाई। इसके चलते कई रिइंश्योरेंस कंपनियों ने अपने ओवरऑल रेट इस साल कम किए। इससे पहले तक ये रिइंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियों को 7 से 20 फीसदी तक की रेंज में कमीशन दिया करती थीं। इससे इंश्योरेंस कंपनियां भारी नुकसानों से बच पाती थीं। पिछले साल के बाद से रिइंश्योरेंस कंपनियों ने अपना कमीशन 3 से 3.5 फीसदी तक सीमित कर दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत बड़ी स्कीम होने के कारण रिइंश्योरेंस सपोर्ट पर काफी निर्भर करती है।
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