Rajasthan Goverment Bijli Maaf
देश में चुनावी आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफी की बड़ी घोषणा कर बड़ा
प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफी की बड़ी घोषणा कर बड़ा सियासी दांव खेल दिया। इस घोषणा के बाद प्रदेश के 13 लाख किसानों के 10 हजार रुपए तक के बिजली बिल का पुनर्भरण सरकार उनके खातों में करेगी। इसमें 10 एचपी तक के 8 लाख कृषि कनेक्शनों को मुफ्त बिजली मिलेगी। एक नवंबर से जारी होने वाले बिजली बिलों से पुनर्भरण शुरू हो जाएगा। सरकार ने मौजूदा कार्यकाल में करीब ढाई लाख से ज्यादा किसानों को कृषि कनेक्शन बांटे हैं इसमें मौजूदा वित्त वर्ष में 42 हजार कनेक्शन दिए जा चुके हैं और अगले चार महीनों में सवा लाख कनेक्शन और जारी किए जाएंगे। बीते पांच सालों में सरकार ने किसानों को बिजली के लिए 33 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। जबकि पिछली सरकार में पांच सालों में 8300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। गांवों में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी पांच सालों में सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। इसमें 4 लाख नए पोल, 8 हजार सर्किट ब्रेकर, 7875 किलोमीटर की 33 केवी लाइन व 90 हजार किलोमीटर की 11 केवी की लाइन बिछाई गई है।
किसानों पर फोकस इसलिए, 51 हजार बूथों में से 42 हजार गांवों में प्रदेश की सियासत का रास्ता गांवों से होकर ही गुजरता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश के 78 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदेश में कुल 3 करोड़ 8 लाख वोट पड़े। इसमें से 2 करोड़ 41 लाख वोट गांवों में और शहरों में 65 लाख 35 हजार वोट पड़े। यहां 51 हजार पोलिंग स्टेशनों में से 42 हजार गांवों में है। 200 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 8 सीटें ही ऐसी हैं जो पूरी तरह शहरी हैं, शेष सभी सीटों पर ग्रामीण वोटर शामिल हैं। सरकार के पास किसानों के लिए किए गए कामों को गिनाने के लिए लंबी सूची है। इसमें कर्जमाफी, समर्थन मूल्य पर फसल खरीद, बिजली बिलों पर सब्सिडी और बिजली बिलों पर सब्सिडी जैसी बड़ी घोषणाएं हैं।
29 लाख किसानों को कर्जमाफी : इससे पहले सरकार बजट में किसानों के लिए 50 हजार रुपए तक के फसली ऋणों को माफ करने की घोषणा की थी। इसमें 29 लाख किसानों के 8414 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ किए गए हैं।
बिल जमा कराने के बाद हर माह Rs.833 की सब्सिडी जयपुर | प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर एक साल में 10 हजार रुपए तक बिजली फ्री मिलेगी। यह फायदा डीबीटी के जरिए अनुदान के रुप में मिलेगा। यानि किसानों को डिस्कॉम के खाते में पहले बिल चुकाना होगा, इसके बाद सरकार की ओर से उसके बैंक खाते में अधिकतम हर महीने 833 रुपए आ जाएंगे। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के किसानों को मिलेगी, जिनको ब्लॉक ओवर बिजली सप्लाई मिलती है। ऊर्जा विभाग ने जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम को आदेश जारी कर दिए है। सरकार को करीब सालाना 1000 करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में जमा करवानी होगी। कृषि कनेक्शनों की बिजली सब्सिडी के पेटे सरकार पहले ही हर साल करीब 9 हजार करोड़ बिजली वितरण कंपनियों को अनुदान दे रही है।
प्रदेश में 5 लाख कनेक्शन 5 हॉर्स पॉवर के, इन्हें मिलेगी मुफ्त बिजली प्रदेश में करीब 5 लाख कनेक्शन 5 हॉर्स पावर की मोटर के है। इनका बिजली बिल करीब 500 से 800 रुपए महीना ही आता है। ऐसे में ऐसे कनेक्शन वाले किसानों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। हालांकि उनके पास हर महीने बिजली बिल जाएगा और जमा भी करवाना होगा। लेकिन बाद में खाते में राशि आ जाएगी।
किसानों पर फोकस इसलिए, 51 हजार बूथों में से 42 हजार गांवों में प्रदेश की सियासत का रास्ता गांवों से होकर ही गुजरता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश के 78 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदेश में कुल 3 करोड़ 8 लाख वोट पड़े। इसमें से 2 करोड़ 41 लाख वोट गांवों में और शहरों में 65 लाख 35 हजार वोट पड़े। यहां 51 हजार पोलिंग स्टेशनों में से 42 हजार गांवों में है। 200 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 8 सीटें ही ऐसी हैं जो पूरी तरह शहरी हैं, शेष सभी सीटों पर ग्रामीण वोटर शामिल हैं। सरकार के पास किसानों के लिए किए गए कामों को गिनाने के लिए लंबी सूची है। इसमें कर्जमाफी, समर्थन मूल्य पर फसल खरीद, बिजली बिलों पर सब्सिडी और बिजली बिलों पर सब्सिडी जैसी बड़ी घोषणाएं हैं।
29 लाख किसानों को कर्जमाफी : इससे पहले सरकार बजट में किसानों के लिए 50 हजार रुपए तक के फसली ऋणों को माफ करने की घोषणा की थी। इसमें 29 लाख किसानों के 8414 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ किए गए हैं।
बिल जमा कराने के बाद हर माह Rs.833 की सब्सिडी जयपुर | प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर एक साल में 10 हजार रुपए तक बिजली फ्री मिलेगी। यह फायदा डीबीटी के जरिए अनुदान के रुप में मिलेगा। यानि किसानों को डिस्कॉम के खाते में पहले बिल चुकाना होगा, इसके बाद सरकार की ओर से उसके बैंक खाते में अधिकतम हर महीने 833 रुपए आ जाएंगे। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के किसानों को मिलेगी, जिनको ब्लॉक ओवर बिजली सप्लाई मिलती है। ऊर्जा विभाग ने जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम को आदेश जारी कर दिए है। सरकार को करीब सालाना 1000 करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में जमा करवानी होगी। कृषि कनेक्शनों की बिजली सब्सिडी के पेटे सरकार पहले ही हर साल करीब 9 हजार करोड़ बिजली वितरण कंपनियों को अनुदान दे रही है।
प्रदेश में 5 लाख कनेक्शन 5 हॉर्स पॉवर के, इन्हें मिलेगी मुफ्त बिजली प्रदेश में करीब 5 लाख कनेक्शन 5 हॉर्स पावर की मोटर के है। इनका बिजली बिल करीब 500 से 800 रुपए महीना ही आता है। ऐसे में ऐसे कनेक्शन वाले किसानों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। हालांकि उनके पास हर महीने बिजली बिल जाएगा और जमा भी करवाना होगा। लेकिन बाद में खाते में राशि आ जाएगी।